舟渡国際法律事務所

जापानमा फौजदारी मुद्दा परेपछि फेरि जापान आउन सकिन्छ कि सकिँदैन

お問い合わせはこちら

जापानमा फौजदारी मुद्दा परेपछि फेरि जापान आउन सकिन्छ कि सकिँदैन

जापानमा फौजदारी मुद्दा परेपछि फेरि जापान आउन सकिन्छ कि सकिँदैन

2026/09/03

जापानमा काम गरिरहेको अवधिमा फौजदारी मुद्दामा परेर एक पटक स्वदेश फर्किसकेका व्यक्तिहरूबाट हामीलाई प्रायः एउटै प्रश्न आउँछ — के म फेरि जापानमा काम गर्न सक्छु। रेस्टुराँमा पकवान बनाउने काममा गिनो नामक निवास योग्यतामा बसेका, विद्यार्थीका रूपमा आएका, वा परिवारसँगै बसिरहेका — अवस्था फरक फरक हुन्छन्।

फेरि जापान आउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा पछुतोको गहिराइले होइन, कुन कानुनी धारा आकर्षित हुने तथ्य छ भन्ने कुराले निर्धारण हुन्छ। यस लेखमा हामी पहिले त्यो ढाँचालाई धारा अनुसार देखाउँछौं, त्यसपछि व्यवहारमा कहाँबाट प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने कुरा बताउँछौं। हालका वर्षहरूमा नेपाली भाषी ग्राहकहरूको परामर्श बढ्दै गएकाले त्यो दृष्टिकोणलाई पनि ध्यानमा राखेर लेखिएको छ।

फेरि आउन पाइने नपाइने कुरा कसुर र सजायको भारीपनले तय हुन्छ

प्रवेश निषेध हुने कि नहुने भन्ने कुरा आप्रवासन नियन्त्रण तथा शरणार्थी मान्यता ऐन (नयुकानहो) को धारा ५ को उपधारा १ मा सूचीबद्ध आधारहरूमध्ये कुनैमा पर्ने तथ्य छ कि छैन भन्ने आधारमा निर्णय हुन्छ। यहाँ तीन कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् — कुन कसुर थियो, कति भारी सजाय भयो, र जापानबाट कसरी बाहिरिनुभयो।

जापान आप्रवासन सेवा एजेन्सीको रेइवा ७ (सन् २०२५) को तथ्याङ्क अनुसार जापानमा रहेका नेपाली नागरिकको सङ्ख्या ३००,९९२ छ। साथै प्रहरी संस्थानको रेइवा ७ को अन्तिम तथ्याङ्क अनुसार, जापान आएका विदेशी नागरिकको कुल पक्राउ सङ्ख्या १२,७७७ मध्ये नेपाली ४५२ जना थिए। यहाँ प्रयोग भएको जापान आएका विदेशी भन्ने वर्गीकरणले स्थायी बासिन्दा, स्थायी बासिन्दाका पति वा पत्नी, विशेष स्थायी बासिन्दा, जापानस्थित अमेरिकी सेनासँग सम्बन्धित व्यक्ति र निवास योग्यता अज्ञात भएका व्यक्तिलाई समेट्दैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।

धारा र त्यसको परिणाम मिलाएर हेर्नुहोस्

आफ्नो अवस्था कुन उपदफामा पर्छ भनेर छुट्याउँदा कति वर्ष पर्खनुपर्ने हो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।

अवस्थाधारापरिणाम
१ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय (कोकिनकेइ) भएकोआप्रवासन ऐन धारा ५ उपधारा १ को ४प्रवेश निषेध (राजनीतिक कसुरको हकमा बाहेक)
लागूऔषधसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घनआप्रवासन ऐन धारा ५ उपधारा १ को ५अवधि नतोकिएको प्रवेश निषेध
पहिले जबरजस्ती निष्कासन भएकोआप्रवासन ऐन धारा ५ उपधारा १ को ९१ वर्ष, ५ वर्ष वा १० वर्ष
प्रस्थान आदेशबाट जापान छोडेकोआप्रवासन ऐन धारा ५ उपधारा १ को ९ को २१ वर्ष

यस तालिकामा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने हरफ लागूऔषधको हो। धारा ५ उपधारा १ को ५ मा कुनै वर्ष तोकिएको छैन, र जरिवानामै मुद्दा टुङ्गिएको भए पनि, विदेशी कानुन उल्लङ्घन भएको भए पनि यसमा पर्छ। समय बित्दै जाँदा आफैँ हट्ने कुरा होइन।

निवास योग्यता प्रमाणपत्रको निवेदन नै प्रवेशद्वार हो

प्रवेश निषेधको अवधि बितिसकेपछि, वा प्रवेश निषेधको आधारमा नपर्ने अवस्थामा, फेरि जापान आउने प्रक्रिया निवास योग्यता प्रमाणपत्र (जाइर्यु सिकाकु निन्तेइ स्योमेइस्यो) को निवेदनबाट सुरु हुन्छ। यो निवेदन जापानभित्रको रोजगारदाता संस्था वा पति, पत्नीले प्रतिनिधिका रूपमा क्षेत्रीय आप्रवासन कार्यालयमा दिन सक्छन्। आफू विदेशमै रहँदा पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नु यसको व्यावहारिक फाइदा हो।

छानबिनमा यस पटकको बसाइको उद्देश्यमा वास्तविक सार छ कि छैन भन्ने हेरिन्छ। काम गर्ने भए रोजगारीको वास्तविकता, सम्झौताको सर्त, कार्यस्थलले स्वीकार गर्ने संरचना। परिवारसँग बस्ने भए विवाह वा नाता सम्बन्धको वास्तविकता र जीविकाको सम्भावना। विगतमा मुद्दा परेको भए त्यसको पृष्ठभूमि र हालको जीवनशैली कागजातबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ। प्रमाणपत्र जारी भयो भन्दैमा त्यो प्रवेश अनुमति होइन; त्यसले निवास योग्यता पुग्ने कुरा पुष्टि भएको मात्र जनाउँछ।

अस्वीकृत भएमा के पुनर्विचार गर्ने

निवेदन अस्वीकृत भएपछि उही कागजात फेरि पेस गर्दा निष्कर्ष फेरिने सम्भावना कम हुन्छ। पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुरा हुन् — मुद्दाबारेको व्याख्या पर्याप्त ठोस छ कि छैन, स्वीकार गर्ने संस्थाको वास्तविकता देखाउने कागजात पुगेको छ कि छैन, र जापानमा गर्न खोजिएको काम र निवास योग्यताका सर्तहरू साँच्चै मिलेका छन् कि छैनन्।

प्रवेश निषेधको आधारमा परेको अवस्थामा पनि आप्रवासन ऐनको धारा १२ को उपधारा १ मा विशेष प्रवेश अनुमतिको व्यवस्था छ। आप्रवासन सेवा एजेन्सीको रेइवा ७ को तथ्याङ्कमा प्रवेश निषेध अवधि घटाउने निर्णय ३४० वटा भएका थिए। सङ्ख्याले देखाए झैँ यो अपवादात्मक व्यवहार हो, तर जापानमा पति वा पत्नी, नाबालक छोराछोरी भएको जस्ता ठोस अवस्थामा विचार गर्न लायक विकल्प हो।

फौजदारी सजायले निवास योग्यतामा पार्ने असर

अझै जापानभित्रै फौजदारी प्रक्रिया चलिरहेका व्यक्तिलाई हामी सबैभन्दा पहिले यही कुरा बताउँछौं। आप्रवासन ऐनको धारा २४ को उपदफा ४ अन्तर्गतको ri खण्डले आजीवन वा १ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएकालाई निष्कासनको आधार मान्छ; तर त्यहाँको अपवाद अनुसार पूर्ण रूपमा निलम्बित सजाय पाएको अवस्था बाहिर राखिएको छ। आंशिक निलम्बनमा पनि वास्तवमा भोग्नुपर्ने भाग १ वर्ष वा सोभन्दा कम भए बाहिरै रहन्छ।

अर्कोतर्फ, सोही उपदफाको chi खण्डले लागूऔषध, गाँजा, अफिम, उत्तेजक पदार्थ आदिसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गरी दोषी ठहर भएकालाई समेट्छ, र जरिवाना भए पनि, निलम्बित सजाय भए पनि, सजाय छुट भए पनि यसमा पर्छ; निवास योग्यताको प्रकार पनि हेरिँदैन। साथै लागूऔषधमा परेका व्यक्तिले धारा २४ को ३ को प्रस्थान आदेश प्रयोग गर्न पाउँदैनन्, किनभने प्रस्थान आदेशको एउटा सर्त भनेको अवधि नाघेर बसेको बाहेक अन्य निष्कासनका आधारमा नपर्नु हो। फौजदारी चरणको नतिजा नै भविष्यमा फेरि जापान आउन पाउने कि नपाउने कुरासँग सीधै जोडिन्छ।

स्वदेशमा हुने व्यवहार स्वदेशकै कानुनले तय गर्छ

जापानी अदालतको फैसला वा जापानमा भएको कारबाही स्वदेशमा कसरी लिइन्छ भन्ने कुरा स्वदेशको कानुनी व्यवस्थाले निर्धारण गर्छ। जापानी वकिलले जवाफ दिन सक्ने दायरा भनेको जापानी कानुनमा के कसरी अभिलेख हुन्छ र जापानी प्रक्रियामा त्यसले के असर गर्छ भन्नेसम्म हो। स्वदेशमा रोजगारी वा राहदानीसम्बन्धी व्यवहारमा पर्ने असरका बारेमा स्वदेशकै वकिलसँग पुष्टि गर्नु आवश्यक हुन्छ।

प्रायः देखिने भ्रमहरू

  • निलम्बित सजाय भएकाले निवासमा असर पर्दैन भन्ने भ्रम। लागूऔषध मुद्दामा निलम्बित सजाय भए पनि निष्कासनको आधार बन्छ।
  • समय बितेपछि जुनसुकै मुद्दामा पनि प्रवेश पाइन्छ भन्ने भ्रम। लागूऔषधमा अवधि नै तोकिएको छैन।
  • नयाँ कम्पनीले लिन तयार भए छानबिन पास हुन्छ भन्ने भ्रम। स्वीकार गर्ने पक्षको वास्तविकता र निवास योग्यताका सर्त मिल्नुपर्छ।
  • प्रमाणपत्र आएपछि पक्कै प्रवेश पाइन्छ भन्ने भ्रम। प्रमाणपत्र आफैँमा प्रवेश अनुमति होइन।

हाम्रो कार्यालयको सहयोग

फुनाडो इन्टरनेसनल ल अफिसमा वकिल मात्सुमुरा दाइसुकेले भेटघाट र परामर्श आफैँ सीधै गर्नुहुन्छ। भाषाका हकमा, चिनियाँ भाषामा विदेशी नागरिकका मुद्दाका लागि छुट्टै दोभाषे कार्यालयमै स्थायी रूपमा रहनुहुन्छ; नेपाली लगायत अन्य भाषाका हकमा मुद्दाको प्रकृति अनुसार दोभाषेको प्रबन्ध गरिन्छ।

फौजदारी प्रक्रिया चलिरहेको चरणमा हामी निलम्बित सजायको फैसला पनि पर्याप्त होइन भन्ने ठान्छौं र अभियोजन नगर्ने निर्णय प्राप्त गर्नुलाई सर्वोच्च लक्ष्य बनाउँछौं, किनभने भविष्यमा फेरि जापान आउन पाउने कुरा फैसला भयो कि भएन भन्नेमै निर्भर हुन्छ। फौजदारी मुद्दा र आप्रवासन प्रक्रियालाई हामी एउटै समग्र योजनाका रूपमा तयार गर्छौं, किनभने फौजदारी प्रक्रियामा तयार भएको बयान अभिलेख पछि उल्लङ्घन छानबिन र मौखिक सुनुवाइको सामग्री बन्छ। निष्कासनको आधारमा पर्ने कि नपर्ने भन्नेमा पनि नियत र लापरबाहीको दृष्टिकोणबाट बहस गर्ने अडान हामी राख्छौं। पहिलो परामर्श निःशुल्क छ। WeChat ID matsumura1119 मार्फत पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ।

निष्कर्ष

फेरि जापान आउने सम्भावना आकलन गर्ने काम विगतका कागजात एक एक गरी जाँच्नबाट सुरु हुन्छ। फैसलाको प्रति, अभियोजन नगर्ने निर्णयको सूचना, निष्कासन आदेश वा प्रस्थान आदेशको प्रति। यी जुटेपछि कति पर्खनुपर्ने र अब के गर्ने भन्ने कुरा निकै ठोस रूपमा देखिन थाल्छ।

यो लेख सामान्य जानकारीका लागि हो; आ-आफ्नो मुद्दाका बारेमा कृपया वकिलसँग सीधै परामर्श गर्नुहोस्।

लेखक

मात्सुमुरा दाइसुके/वकिल
दाइइची टोकियो बार एसोसिएसनका सदस्य (दर्ता नम्बर: 59077/सन् २०१९ मा दर्ता)
फुनाडो इन्टरनेसनल ल अफिस (टोकियो, तोशिमा वार्ड, ताकादा ३-४-१०, फुसे बिल्डिङ मुख्य भवन ३ तल्ला)
चिनियाँ नागरिकता भएका ग्राहकलाई केन्द्रमा राखेर विदेशी नागरिकको फौजदारी प्रतिरक्षा र आप्रवासन प्रक्रियालाई मुख्य विशेषज्ञताको क्षेत्र बनाएका। उत्तेजक पदार्थ नियन्त्रण ऐन उल्लङ्घन (व्यावसायिक उद्देश्यले राखेको) मुद्दामा सफाइको फैसला, विशेष ठगी मुद्दामा अभियोजन नगर्ने निर्णय, र कठिन मानिएका विशेष निवास अनुमति प्राप्त गरेको अनुभव।

Funado International Law Office
Website: https://matsumura-lawoffice.jp/
WeChat ID: matsumura1119

यस लेखको जापानी संस्करण: https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099380/

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京を中心に刑事事件の弁護

東京にて行政事件に関する対応

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。