जापानबाट निष्कासनसम्मको प्रक्रिया — थुनछेक, खर्च र पुनः प्रवेश

बसाइको अनुमति अवधि नाघिसकेको अवस्थामा वा प्रहरी अनुसन्धानमा परेको अवस्थामा, नेपाली भाषी व्यक्ति र उहाँहरूको परिवारबाट सबैभन्दा धेरै आउने प्रश्न एउटै हुन्छ — अब जबरजस्ती स्वदेश फिर्ता पठाइने हो कि होइन भन्ने कुरा।

निष्कासन भनेको कुनै दिन अचानक विमानमा चढाइने प्रक्रिया होइन। जापानको आप्रवासन नियन्त्रण तथा शरणार्थी मान्यता ऐन (入管法, इनकानहो) ले तोकेका चरणहरू एकपछि अर्को गर्दै अघि बढ्ने प्रक्रिया हो, र कुन चरणमा पुगिएको छ त्यसैअनुसार उपलब्ध विकल्प फरक पर्छ।

यस लेखमा थुनछेकको व्यवहार, फिर्ता पठाउने खर्च कसले बेहोर्छ, पुनः जापान आउन सकिन्छ कि सकिँदैन, र फौजदारी मुद्दाको नतिजाले बसाइ अनुमतिमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषय कानुनका धारा अनुसार राखिएको छ।

प्रक्रियाको क्रम र शरीर बन्धनको व्यवहार

निष्कासन प्रक्रिया आप्रवासन ऐनको धारा २४ मा उल्लिखित आधारमध्ये कुनैमा पर्न सक्ने शंका आप्रवासन सुरक्षा अधिकृतले गरेपछि सुरु हुन्छ, र त्यसपछि उल्लङ्घन अनुसन्धान, आप्रवासन निरीक्षकद्वारा उल्लङ्घन जाँच, विशेष जाँच अधिकृतद्वारा मौखिक सुनुवाइ, अनि न्याय मन्त्रीको निर्णय भन्ने क्रममा अघि बढ्छ।

सबैभन्दा सामान्य प्रवेशबिन्दु धारा २४ को उपदफा ४ को खण्ड रो अर्थात् अनुमति अवधि नाघेर बसेको अवस्था हो। यसबाहेक बसाइ अनुमतिले नदिएको गतिविधिमै मुख्य रूपमा संलग्न भएको स्पष्ट देखिने व्यक्तिलाई समेट्ने खण्ड इ, र गैरकानुनी रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य गरेको व्यक्तिलाई समेट्ने धारा २४ को उपदफा ३ को २ पनि छ। यो पछिल्लो आधारमा कार्य आफैँले निष्कासन आधार बन्छ, फौजदारी सजाय पाएको हुनुपर्ने सर्त छैन।

शरीर बन्धनका सम्बन्धमा थुनछेक आदेशका आधारमा आप्रवासन केन्द्रमा राखिने अवस्था र निगरानीकर्ता तोकेर शरीर नथुनी प्रक्रिया अघि बढाइने निगरानी उपाय गरी दुई सम्भावना छन्। आप्रवासन सेवा एजेन्सीका अनुसार, निगरानी उपाय प्रणाली सुरु भएको रेइवा ६ (सन् २०२४) जुन १० देखि सोही वर्षको अन्त्यसम्ममा निगरानी उपायका निर्णय १,१२३ वटा भए (निष्कासन आदेश जारी हुनुअघि ६४७, जारी भइसकेपछि ४७६), सोही अवधिमा अस्थायी रिहाइ १२७ वटा थियो, र निगरानीकर्तामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी नातेदार वा चिनजानका व्यक्ति थिए। निगरानीकर्ता बन्न सक्ने व्यक्ति जापानमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुराले शरीर बन्धनको व्यवहारमा ठूलो अर्थ राख्छ।

फौजदारी सजायले बसाइ अनुमतिमा कसरी असर पार्छ

फौजदारी मुद्दाको नतिजाले बसाइ अनुमतिमा पार्ने असर सजायको भारीपनभन्दा पनि आप्रवासन ऐनको धारा २४ को कुन खण्डमा पर्छ भन्ने रूपमा देखिन्छ।

धारा २४ को उपदफा ४ को खण्ड री ले आजीवन वा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय (拘禁刑, कोकिन्केई) पाएको व्यक्तिलाई निष्कासन आधारमा राख्छ। तर सोही खण्डमा अपवाद छ — सजाय पूर्ण रूपमा निलम्बन भएको अवस्था बाहिर राखिएको छ। आंशिक निलम्बनमा पनि वास्तविक भोग्नुपर्ने भाग एक वर्षभन्दा बढी नभएमा उही व्यवस्था लागू हुन्छ। निलम्बित सजाय भए पनि सधैँ यही खण्डमा पर्छ भन्ने व्याख्या कानुनको पाठसँग मेल खाँदैन।

यसको विपरीत, सोही उपदफाको खण्ड चि ले लागुऔषध, गाँजा, अफिम, उत्तेजक पदार्थ आदिसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गरी दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई समेट्छ। यहाँ सजायको भारीपन प्रश्नै हुँदैन — जरिवाना भए पनि, निलम्बित सजाय भए पनि, सजायबाट छुट पाए पनि यही खण्डमा पर्छ। खण्ड री को आरम्भिक वाक्यांशले नि देखि चि सम्मका व्यक्तिबाहेक भनी लेखेको हुनाले लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दा खण्ड री को दायराभन्दा बाहिर छ।

त्यसैगरी धारा २४ को उपदफा ४ को २ ले अनुसूची एकको बसाइ अनुमतिमा रहनुभएका व्यक्तिले डकैती, सहमतिविनाको यौन अपराध, खतरनाक सवारी चलाई मृत्यु वा चोटपटक (सवारी चालक मृत्यु तथा चोट सजाय ऐनको धारा २ र धारा ६ को उपदफा १) जस्ता निश्चित गम्भीर अपराधमा कैद सजाय पाएको अवस्थालाई समेट्छ। विद्यार्थी, प्राविधिक इन्टर्न तालिम, प्रविधि तथा मानविकी ज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय कार्य, निर्दिष्ट सीप — यी सबै अनुसूची एकका बसाइ अनुमति हुन्।

विशेष बसाइ अनुमति भन्ने निकास

निष्कासन आधारमा पर्ने ठहर भइसकेपछि पनि न्याय मन्त्रीले विशेष रूपमा बसाइ अनुमति दिन सक्ने बाटो आप्रवासन ऐनको धारा ५० मा छ।

उपदफा २ अनुसार थुनछेक आदेशका आधारमा राखिनुभएका व्यक्ति र निगरानी उपायको निर्णय पाउनुभएका व्यक्तिलाई निवेदन दिने अधिकार छ भने, उपदफा ३ अनुसार निष्कासन आदेश जारी भइसकेपछि निवेदन दिन पाइँदैन। उपदफा ५ ले बसाइ जारी राख्न चाहनुको कारण, पारिवारिक सम्बन्ध, आचरण, जापानमा बसोबास सुरु हुनुको पृष्ठभूमि, बसाइको अवधि र अन्य परिस्थितिलाई विचारणीय तत्त्वका रूपमा कानुनमै राखेको छ, र अनुमति नदिने निर्णयमा उपदफा १० अनुसार कारण उल्लेख गरिएको लिखित कागज दिइन्छ। कार्यान्वयनको मापदण्ड सन् २०२४ जुनमा संशोधित दिशानिर्देश हो।

उपदफा १ को अपवाद वाक्यले तोकेको कडा सर्तको सूचीमा खण्ड चि समावेश छैन। लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दा भएकै कारण यो बाटो सुरुदेखि बन्द हुन्छ भन्ने बुझाइ सही होइन।

फिर्ता पठाउने खर्च कसले बेहोर्छ

फिर्ता पठाउँदा लाग्ने यात्रा खर्च सिद्धान्ततः सम्बन्धित व्यक्ति आफैँले बेहोर्नुपर्छ, र खर्च बेहोर्न नसक्ने अवस्थामा राज्यको खर्चमा फिर्ता पठाइन्छ।

आप्रवासन सेवा एजेन्सीको रेइवा ७ (सन् २०२५) को प्रकाशनमा निष्कासन आदेशका आधारमा फिर्ता पठाइएका ७,५६३ जनामध्ये आफ्नै खर्चमा प्रस्थान गर्नुभएका ६,६७७ जना, सुरक्षा अधिकृत सँगै नगएको राज्य खर्चको फिर्ती ५०५ जना, र सुरक्षा अधिकृत सँगै गएको राज्य खर्चको फिर्ती ३१८ जना थिए। यसबाहेक प्रस्थान आदेशका आधारमा जापान छाड्नुभएका ९,७८९ जना छन्। आफ्नै खर्चमा प्रस्थान गर्दा हवाई टिकटको प्रबन्ध र जापानमा रहेका सामान मिलाउने काम प्रायः परिवारले गर्नुपर्ने हुन्छ।

पुनः जापान आउन सकिन्छ कि सकिँदैन

पुनः आउन सकिने कि नसकिने भन्ने कुरा आप्रवासन ऐनको धारा ५ को उपदफा १ मा रहेका प्रवेश निषेध आधारमध्ये कुनमा पर्ने हो, त्यसैले निर्धारण गर्छ।

निष्कासित व्यक्तिका हकमा खण्ड ९ ले प्रवेश निषेध अवधि तोकेको छ — इ मा एक वर्ष, रो मा पाँच वर्ष, ह मा दस वर्ष। ह भनेको पहिले पनि निष्कासित भइसकेको व्यक्ति फेरि निष्कासित भएको अवस्था हो। प्रस्थान आदेशका आधारमा जापान छाड्नुभएका व्यक्तिका हकमा खण्ड ९ को २ ले एक वर्ष तोकेको छ।

यसको विपरीत लागुऔषधसम्बन्धी खण्ड ५ मा अवधि नै तोकिएको छैन; जापानको जरिवाना सजाय भए पनि, विदेशी कानुन उल्लङ्घन भए पनि लागू हुन्छ। अवधि कुरेर समाधान हुने बाटो नभएकाले पुनः प्रवेश धारा १२ को उपदफा १ अन्तर्गतको विशेष प्रवेश अनुमतिबाट मात्र सम्भव हुन्छ। यसबाहेक एक वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाएका व्यक्तिका लागि खण्ड ४ छ (राजनीतिक अपराध बाहेक)। प्रवेश निषेध अवधि निश्चित अवस्थामा छोट्याउने निर्णय गरिने व्यवस्था पनि छ।

बारम्बार देखिने गलत बुझाइ

परामर्शका क्रममा बारम्बार भेटिने गलत बुझाइलाई कानुनको पाठसँग मिलाएर हेरौँ।

• सजाय निलम्बित भएकाले बसाइमा असर पर्दैन भन्ने बुझाइ। लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दा खण्ड चि अनुसार जरिवाना वा निलम्बित सजायमा पनि निष्कासन आधार बन्छ।
• थुनछेकमा परेपछि सिधै फिर्ता पठाइन्छ भन्ने बुझाइ। उल्लङ्घन जाँच, मौखिक सुनुवाइ, उजुरी र विशेष बसाइ अनुमतिका चरण बाँकी हुन्छन्।
• आफैँ उपस्थित भएपछि प्रस्थान आदेश पाइन्छ भन्ने बुझाइ। धारा २४ को ३ ले चाँडो जापान छाड्ने इच्छा राखी आफैँ उपस्थित भएको, अवधि नाघेर बसेकोबाहेक अन्य निष्कासन आधारमा नपरेको, विगतमा निष्कासित नभएको र प्रस्थान आदेशबाट प्रस्थान नगरेको, र चाँडो प्रस्थान गर्ने कुरा निश्चित देखिने सर्त राखेको छ। खण्ड ह देखि यो सम्मका कुनै पनि आधारमा नपरेको हुनुपर्ने सर्त पनि भएकाले लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दामा परेका व्यक्तिले प्रस्थान आदेश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।
• प्रहरीलाई भनेको कुरासँग आप्रवासनको सरोकार छैन भन्ने बुझाइ। फौजदारी प्रक्रियामा तयार भएको बयान कागज पछि उल्लङ्घन जाँच र मौखिक सुनुवाइको सामग्री बन्छ।

सम्बन्धित व्यक्ति र परिवारले गर्न सक्ने काम

सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम शरीर बन्धनमा परेकै चरणमा कानुन व्यवसायी नियुक्त गरी भेटघाटमार्फत तथ्य पुष्टि गर्नु हो। कानुन व्यवसायीसँग भेट्ने अधिकार फौजदारी कार्यविधि ऐनको धारा ३९ को उपदफा १ मा छ।

अनुसन्धानमा सोही ऐनको धारा १९८ को उपदफा २ अनुसार मौन रहने अधिकारबारे जानकारी दिइन्छ, र उपदफा ४ ले बयान कागज पढेर सुनाउने तथा थपघट वा परिवर्तनको माग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। दोभाषेमार्फत लेखिएको कुरा आफूले भनेको भन्दा फरक लागेमा त्यहीँ सच्याउन माग गर्न सकिन्छ। दोभाषे र अनुवादका सम्बन्धमा धारा १७५ र १७८ छन्, र निश्चित मुद्दामा धारा ३०१ को २ अनुसार अनुसन्धानको श्रव्यदृश्य अभिलेख राखिन्छ। विदेशी नागरिकका हकमा वाणिज्य दूत सम्बन्धसम्बन्धी भियना महासन्धिको धारा ३६ ले स्वदेशको दूतावासलाई जानकारी दिने र दूत अधिकारीसँग भेट्ने कुरा सुनिश्चित गरेको छ, र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा १४ को उपदफा ३ को (क) र (च) ले बुझ्ने भाषामा अभियोगको जानकारी पाउने र निःशुल्क दोभाषे पाउने अधिकार तोकेको छ।

बसाइका क्रममा गर्नुपर्ने सूचना दिने कर्तव्य पनि बिर्सिइने गर्छ। आप्रवासन ऐनका धारा १९ को ७ देखि १९ को १० सम्मले बसोबास ठेगानाको सूचना र धारा १९ को १६ तथा १९ को १७ ले सम्बद्ध संस्थासम्बन्धी सूचना १४ दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्। बसाइ कार्ड साथमा राख्ने र देखाउने कर्तव्य धारा २३ मा छ; साथमा नराखेमा धारा ७५ को ३ अनुसार दुई लाख येनसम्म जरिवाना, नदेखाएमा धारा ७५ को २ अनुसार एक वर्षसम्म कैद सजाय वा दुई लाख येनसम्म जरिवाना हुन्छ। तीन महिनाभन्दा बढी बसाइ अनुमतिअनुरूपको गतिविधि नगरी बसेमा उचित कारण भएको अवस्थाबाहेक धारा २२ को ४ अनुसार बसाइ अनुमति खारेज हुन सक्छ।

हाम्रो कार्यालयको काम गर्ने तरिका

हाम्रो कार्यालयमा वकिल मात्सुमुरा दाइसुकेले भेटघाट र परामर्शमा प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्नुहुन्छ। दोभाषेका सम्बन्धमा, चिनियाँ भाषामा विदेशी नागरिकका मुद्दाका लागि छुट्टै दोभाषे कार्यालयमै स्थायी रूपमा रहनुहुन्छ; नेपाली सहितका अन्य भाषाका हकमा मुद्दाको प्रकृतिअनुसार दोभाषेको प्रबन्ध गरिन्छ।

वकालतको नीतिका रूपमा, सजाय निलम्बित हुने फैसला पनि पर्याप्त होइन भन्ने ठानी अभियोजन नगर्ने निर्णय पाउनुलाई सर्वोच्च लक्ष्य राखिएको छ। लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर आफैँ निष्कासन आधार बन्ने भएकाले सजायको भारीपन होइन, दोषी ठहर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा निर्णायक बन्छ। फौजदारी मुद्दा र आप्रवासन प्रक्रियालाई एउटै समग्र योजनाका रूपमा तयार पारिन्छ, र निष्कासन आधारमा पर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा पनि मनसाय र लापरबाहीको प्रश्न उठाउने दृष्टिकोण अपनाइन्छ। पहिलो परामर्श निःशुल्क छ। WeChat (微信) ID matsumura1119 बाट पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ।

अन्त्यमा

प्रक्रियाको क्रम बुझ्नु निराश हुनका लागि होइन, कुन चरणमा के गर्न सकिन्छ भन्ने छुट्याउनका लागि हो। थुनछेकको चरण, उल्लङ्घन जाँचको चरण र मौखिक सुनुवाइको चरणमा बाँकी रहेका विकल्प फरक फरक हुन्छन्। यो लेख सामान्य व्याख्या मात्र हो; आफ्नो मुद्दाका बारेमा कानुन व्यवसायीसँग सिधै परामर्श लिनुहोला।

लेखक

मात्सुमुरा दाइसुके (松村 大介) / वकिल
दाइ इचि तोक्यो बार एसोसिएसन (第一東京弁護士会) सदस्य (दर्ता नम्बर: 59077 / सन् २०१९ मा दर्ता)
फुनाडो इन्टरनेसनल ल अफिस (तोक्यो, तोशिमा वडा, ताकादा ३-४-१०, फुसे बिल्डिङ मुख्य भवन तेस्रो तला)
चिनियाँ नागरिकता भएका ग्राहकलाई केन्द्रमा राखी विदेशी नागरिकको फौजदारी वकालत र आप्रवासन प्रक्रियालाई मुख्य क्षेत्र बनाएका छन्। उत्तेजक पदार्थ नियन्त्रण ऐन उल्लङ्घन (व्यापारिक उद्देश्यको कब्जा) मा सफाइको फैसला, विशेष ठगी मुद्दामा अभियोजन नगर्ने निर्णय, र कठिन मानिएको विशेष बसाइ अनुमति प्राप्त गरेका अनुभव छन्।

Funado International Law Office
Website: https://matsumura-lawoffice.jp/
WeChat ID: matsumura1119

यस लेखको जापानी संस्करण: https://matsumura-lawoffice.jp/blog/detail/2026099354/